नीट पीजी काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट पर लगाई रोक, EWS वर्ग के लिए तय 8 लाख आय सीमा पर फिर से समीक्षा करेगा केंद्र

नीट पीजी काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट पर लगाई रोक, EWS वर्ग के लिए तय 8 लाख आय सीमा पर फिर से समीक्षा करेगा केंद्र

Sports News24
Neharika GuptaNews2425th November 2021, 11:42 am
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NEET PG Counselling 2021: केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को गुरुवार को बताया इस वर्ष स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एनईईटी (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए ₹8 लाख के वार्षिक आय मानदंड की समीक्षा करेगा।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते समिति गठित करेगा और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त चाहिए। केंद्र ने कहा कि समिति के ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड पर फैसला लेने तक नीट की काउंसिलिंग चार हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है।

-न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त लगेगा। मेहता ने कहा कि अदालत में पहले दिए आश्वासन के अनुसार नीट (पीजी) काउंसिलिंग और चार हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है।

उच्चतम न्यायालय उन कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें केंद्र और मेडिकल काउंसिलिंग समिति (एमसीसी) की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इस अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC ) को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में दिया गया है।



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