JPSC 6th Merit List: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की छठी मेरिट लिस्ट में अनियमितताएं पाई गई, नियुक्तियां अवैध घोषित

JPSC 6th Merit List: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की छठी मेरिट लिस्ट में अनियमितताएं पाई गई, नियुक्तियां अवैध घोषित

Sports News24
Nirmal Kumar PareekNews248th June 2021, 7:06 am
JPSC

JPSC 6th Merit List: झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की छठी मेरिट लिस्ट (JPSC 6th Merit List) को रद्द कर दिया है। ऐसे में सेलेक्ट होने वाले 326 उम्मीदवारों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी के लिए 8 हफ्ते में नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का भी आदेश दिया है। इसकी जानकारी ट्वीट करके दी गई है।

इसके अलावा झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को मेरिट सूची में गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

11 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 16 विभिन्न याचिकाओं पर तीन फरवरी से लगातार सुनवाई की जा रही थी। झारखंड सरकार की ओर से वकील राजीव रंजन और जेपीएससी की ओर से वकील संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा था। उन्होंने प्रार्थियों की दलील का विरोध करते हुए अदालत को बताया था कि जेपीएससी ने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप छठी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। इस रिजल्ट के आधार पर 326 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया।

जानिए क्या है मामला?

जेपीएससी ने पेपर वन (हिंदी व अंग्रेजी) के क्वालिफाइंग अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया है। इससे वैसे अभ्यर्थी मेरिट सूची से बाहर हो गए है, जिन्हें अन्य पेपर में ज्यादा अंक मिले हैं। जबकि यह विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन है। विज्ञापन में पेपर वन में सिर्फ पास होने का अंक लाना था, जिसे प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था, लेकिन जेपीएससी ने इसे भी कुल प्राप्तांक में जोड़ कर परिणाम जारी किया है। इसलिए अंतिम परिणाम को रद्द किया जाए।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के निर्देश –

छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई में दो याचिका को स्वीकृत किया है जिसमें कोर्ट ने न्यूनतम अंक वाली सुमित कुमार की समेत कई लोगों की याचिका स्वीकृत किया है। इसको लेकर कोर्ट ने JPSC को फिर से निर्देश दिया है कि न्यूनतम अंक को लेकर पहले जारी रिजल्ट को दोबारा पब्लिश किया जाए। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने छठी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) की मेंस परीक्षा की सभी उत्तरपुस्तिकाएं सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

इस मामले में अदालत ने सफल अभ्यर्थियों को भी प्रतिवादी बनाया था। ध्यान देने योग्य है कि इस मामले में प्रार्थी राहुल कुमार, दिलीप कुमार सिंह, प्रकाश राम, अभिषेक मणि सिन्हा ,चंदन, वेद प्रकाश यादव, नीशु कुमारी, मुकेश कुमार, कुमार अविनाश, संजय कुमार महतो, पंकज कुमार, रूबी सिन्हा, सुमित कुमार महतो, रविकांत प्रसाद गौतम कुमार ने याचिका दायर कर छठी जेपीएससी रिजल्ट को चुनौती दी थी। उन्होंने रिजल्ट को निरस्त कर दोबारा नए सिरे से रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की थी।



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