PM MITRA: देश के सात राज्यों में बनेंगे मेगा टेक्सटाइल पार्क, 20 लाख युवाओं को मिलेंगे रोजगार

PM MITRA: केंद्र सरकार ने देश के सात राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। इस पर सरकार 44 सौ करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।

PM MITRA: केंद्र सरकार ने देश के सात राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी है। इस पर सरकार सरकार 44 सौ करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।

उम्मीद लगाई जा रही है कि 70 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। सरकार की इस पहल से सात राज्यों को कपड़ा उद्योग का हब बनाया जाएगा।

20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

इस प्रोजेक्ट के जरिए करीब 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इन पार्कों को 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

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केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी काम

केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मित्रा पार्क का पूरा प्लान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इस प्रोजेक्ट पर केंद्र के साथ राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। साथ ही देश को कपड़ा निर्यात में एक ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा।

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इन राज्यों में बनेंगे पार्क

कपड़ा मंत्रालय के अनुसार पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे।

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भारत दुनिया में छठा सबसे बड़ा निर्यातक

  • टेक्सटाइल पार्क में रुई की कताई से लेकर निर्यात तक के काम एक जगह से होंगे। इसमें धागे की बुनाई, रंगाई फिर कपड़े बनाना, कपड़े की छपाई-सिलाई, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट शामिल है।
  • राज्य सरकारें कम से कम एक हजार एकड़ भूमि उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा बिजली आपूर्ति, पेयजल, कूड़ा प्रबंधन, सिंगल विंडा सिस्टम जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराएंगी।
  • दावा है कि ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का बेहतरीन उदाहरण बनेगा। इन पार्कों से बिखरे कपड़ा उद्योग को ताकत मिलेगी।
  • एक्सपर्ट्स का मानना है कि सारी बुनियादी सुविधाएं एक जगह होंगी तो रोजगार बढ़ेगा और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बूम आएगा। कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है।
  • भारत दुनिया में छठा बड़ा एक्सपोर्टर है। 2030 तक 100 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। 2047 तक भारत को सबसे बड़ा निर्यातक बनना है।
  • यूपी में लखनऊ और हरदोई के बीच एक हजार एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। पार्क के निर्माण में 51 फीसदी हिस्सेदारी यूपी सरकार की रहेगी।

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