Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार आम चुनाव 2024 से पहले देशभर में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को फिर से बहाल कर सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कई राज्य सरकारों द्वारा पेंशन की पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू किए जाने के बाद से केंद्र सरकार पर जबदस्त दबाव है। लिहाजा अनुमान लगया जा रहा है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की बहाली का बड़ा तोहफा दे सकती है।
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दरअसल गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान भी राज्य में पुरानी पेंशन योजना की बहली एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने राज्य में सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन व्यस्था को बहाल करने का वादा कर सरकारी कर्मचारियों को रिझाने का बड़ा दांव खेल दिया है। वहीं कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आते ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इसे लागू करने का वादा किया है।
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनते ही पुरानी पेंशन लागू करने के अपने वादे पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। भगवंत मान की सरकार ने पंजाब सरकार ने 18 नवंबर को इस स्कीम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था और हमने इसे निभाया है।
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गौरतलब है कि राज्य स्तर पर देशभर में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू भी कर दिया और पंजाब में इस स्कीम को लागू करने की तैयारी चल रही है।
आपको बता दें कि 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना (New Pension Scheme-NPS) के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा, उस पर सरकार को टैक्स चुकाना होगा।
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