Pension Scheme: पुरानी पेंशन प्रणाली (OPS) को लेकर सरकारी कर्मचारियों और सरकार में मतभेद रहा है। जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारों ने पिछली पेंशन प्रणाली को बहाल करने की घोषणा की है। वहीं, हजारों सरकारी कर्मचारियों ने हाल ही में पिछली पेंशन प्रणाली को बहाल करने के लिए गुजरात में विरोध प्रदर्शन किया।
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अब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने घोषणा की है कि वह पंजाब में ओपीएस को बहाल करने पर विचार कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आप सरकार ओपीएस में वापस जाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करेगी।
सीएम ने कहा, ‘मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को वापस लाने पर विचार कर रही है। मैंने अपने मुख्य सचिव से इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता और तौर-तरीकों का अध्ययन करने को कहा है। हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।’
छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा करने वाला पहला राज्य था और उसके बाद झारखंड ने पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस करने की घोषणा की जो 1 अक्टूबर से लागू होगी। दूसरी ओर राजस्थान सरकार भी ओपीएस स्थापित करने के लिए काम कर रही है।
पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को समाप्त कर दिया गया था। इसे बाजार संचालित नई पेंशन योजना से बदल दिया गया था।
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1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार ने इस साल मार्च में कहा था कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद काम पर रखे गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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