Now Invest in Gold: दुनिया भर में असर वाले कई कारण सोने की दर को प्रभावित करते हैं। दिल्ली देश में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में सोने की मांग पूर्व-महामारी के स्तर तक बढ़ गई थी और वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 191.7 टन तक पहुंच गई थी, जो मुख्य रूप से उच्च उपभोक्ता रुचि के कारण सालाना 14% की वृद्धि थी। यह अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन और मजबूत उपभोक्ता रुचि को दर्शाता है, जो साल-दर-साल मांग को पूर्व-COVID स्तरों पर लौटने में मदद करता है।
World Gold Council (WGC) की रिपोर्ट के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में, सोने की मांग 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान 19% बढ़कर 85,010 करोड़ रुपये हो गई, जबकि 2021 की इसी अवधि के दौरान यह 71,630 करोड़ रुपये थी।
वर्तमान में सोने की दर दिल्ली में 5,345 रुपये, बैंगलोर में 5,350 रुपये, मुंबई में 5,328 रुपये, चेन्नई में 5,325 रुपये और कोलकाता में 5,345 रुपये प्रति ग्राम 22K है।
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सोने के आयात को रोकने और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए सरकार ने उन निवेशकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जो सोने के जरिए रिटर्न कमाना चाहते हैं।
Sovereign Gold Bond
SGB योजना को 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत पेश किया गया था। ये सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनका मूल्य ग्राम सोने में होता है। वे फिजिकल सोना रखने के विकल्प के रूप में काम करते हैं।
निवेशकों के लिए निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए, और परिपक्वता तक पहुंचने पर बांड को नकद में भुनाया जाना चाहिए। सोने को फिजिकल रूप में रखने की तुलना में एसजीबी एक बेहतर विकल्प है। भंडारण संबंधी संकट और खर्चे दूर होते हैं। गोल्ड बॉन्ड के डिजिटल और डीमैट वर्जन भी हैं। उनका उपयोग लोन संपार्श्विक के रूप में भी किया जा सकता है।
Indian Gold Coin
भारतीय स्वर्ण सिक्का (Indian Gold Coin) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह पहला राष्ट्रीय सोने का सिक्का है जिसके एक तरफ अशोक चक्र और दूसरी तरफ महात्मा गांधी का चेहरा होगा। सिक्के 5, 10 और 20 ग्राम वजन में पेश किए जाते हैं।
सभी भारतीय सोने के सिक्के और बुलियन 24 कैरेट शुद्ध हैं और वे सभी बीआईएस आवश्यकताओं के अनुसार हॉलमार्क किए गए हैं। MMTC इन सिक्कों (भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम) की कीमत को नियंत्रित करता है। अधिकांश प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट डीलरों द्वारा उत्पादित सिक्कों की तुलना में सिक्का कथित तौर पर 2-3% कम महंगा है।
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Gold Monetisation Scheme
गोल्ड डिपॉजिट स्कीम (GDS),1999 से लागू थी। इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से बदल दिया गया था। परिवारों और भारतीय संस्थानों के पास मौजूद सोने के संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए इस सिस्टम को विकसित किया गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना सोने को एक उपयोगी संपत्ति बना देगी।
बैंक लॉकरों में निष्क्रिय पड़े सोने पर निवेशकों को ब्याज अर्जित करने में सहायता करने के लक्ष्य के साथ, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (GMS) की स्थापना की गई थी। यह कार्यक्रम एक स्वर्ण बचत खाते के समान ही संचालित होता है, जहां आपके द्वारा जमा किए गए सोने पर उसके वजन और सोने की कीमत में वृद्धि के आधार पर ब्याज अर्जित होगा। निवेशक सोने को किसी भी मूर्त रूप में जमा कर सकते हैं, जिसमें आभूषण, बार या सिक्के शामिल हैं।
