Saturday, July 4, 2020

लॉकडाउन के दौरान कट सकती है आपकी सैलरी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही ये बातें

कोरोना लॉकडाउन में स्टाफ को पूरा वेतन देने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका अपने स्टाफ़ को वेतन देने में असमर्थता जता रहे कुछ उद्योगों ने दायर की है।

प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: कोरोना लॉकडाउन में स्टाफ को पूरा वेतन देने के सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका अपने स्टाफ़ को वेतन देने में असमर्थता जता रहे कुछ उद्योगों ने दायर की है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 29 मई को नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को पूरी तनख्वाह देने की शर्त हटा ली गयी है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकीलों ने सरकार के इस कदम को नाकाफी कहा।

17 मार्च के सर्कुलर में कहा गया था कि लॉक डाउन के चलते प्राइवेट कम्पनियां अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगी। इसी सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि सरकार इस संदर्भ में विस्तृत जवाब दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है। मामले पर सुनवाई एक हफ्ते के लिए टल गई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि लॉकडाउन में कामकाज बिलकुल ठप पड़ा है, कोई कमाई नहीं है, जेबें ख़ाली पड़ी हैं, कारोबार चला पाना संभव नहीं है, ऐसे में स्टाफ़ को पूरी सैलेरी देना संभव नहीं है।

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