Monday, May 25, 2020

Coronavirus Lockdown India: टैक्सपेयर्स, खाताधारकों और कारोबारियों को बड़ी राहत

Coronavirus Lockdown India:2019 -20 वितीय वर्ष की क्लोजिंग का ये महीना है ऐसे में लॉकडाउन (Lockdown) से सबसे ज्यादा परेशानी टैक्सपेयर्स (Tax Payers) और कारोबारियों को हो रही जिन्हें टैक्स रिटर्न और जीएसटी (GST) रिटर्न्स दाखिल करना था। ऐसे में केंद्र सरकार ने कारोबारियों और आम लोगों की राहत के लिए कई ऐलान किए हैं।

मनीष कुमार, दिल्ली। (India Lockdown for 21 Days) कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते पूरे देश मे लॉकडाउन (Lockdown) का सबसे ज्यादा असर देश की अर्थव्यवस्था (India Economy) पर पड़ा है। 2019 -20 वितीय वर्ष की क्लोजिंग का ये महीना है ऐसे में लॉकडाउन (Lockdown) से सबसे ज्यादा परेशानी टैक्सपेयर्स (Tax Payers) और कारोबारियों को हो रही जिन्हें टैक्स रिटर्न और जीएसटी (GST) रिटर्न्स दाखिल करना था। ऐसे में केंद्र सरकार ने कारोबारियों और आम लोगों की राहत के लिए कई ऐलान किए हैं।

सरकार ने उन तमाम तारीखों को अगले कुछ महीनों तक बढ़ाया है जो वित्त वर्ष के खत्म होने के साथ ही खत्म होती है। साथ ही तमाम सेवाओं से पेनाल्टी भी हटा और घटा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम फैसलों की जानकारी दी।

वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कि डेबिट कार्ड होल्डर्स को अगले तीन महीने से किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर तीन महीने तक कोई शुल्क नहीं देना होगा साथ ही बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने की भी तीन महीने तक जरूरत नहीं होगी। अभी दूसरे बैंकों के एटीएम से एक तय लिमिट के बाद कैश निकालने पर और न्यूनतम बैलेंस खाते में न रखने पर ग्राहकों को चार्ज देना पड़ता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। मौजूदा समय में ये समय सीमा 31 मार्च 2020 थी। वित्त वर्ष के लिए आईटीआर के लिए लेट पेमेंट्स पर लगने वाले ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है। टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।

इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस आखिरी तारीख तक 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा। बता दें कि इस अतिरिक्त चार्ज से पहले 31 मार्च 2020 तक ही छूट थी।

शेयर बाजार में जारी उठापठक पर

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की नजर शेयर बाजार की गिरावट पर बनी हुई है। ये भी बताया गया है कि सेबी की नजर पूरे बाजार के माहौल पर बनी हुई है और समय समय पर उसकी रिपोर्ट मिलती रहती है।

कारोबारियों को राहत देते हुए मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। नए नियमों के तहत 5 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनाल्टी नहीं लगेगी। वहीं इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी लेकिन 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर से होगी। इसके अलावा कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है।

वित्त मंत्रालय ने आयातकों और निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए लॉक डाउन के दौरान 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस चौबीसो घंटे सातों दिन खुला रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार कहा कहना है कि इन कारोबारियों को किसी तरह की दिक्कत न हों इसी लिए कस्टम सेवों को इमर्जेंसी के तौर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन ऐलानों के साथ सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज पर काम चल रहा है। जल्द ही कोरोना पर बनी टास्कफोर्स इस बारे में ऐलान करेगी।

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