Saturday, July 4, 2020

चीन से बोरिया बिस्‍तर समेट भारत आएंगी कंपनियां, मोदी सरकार ने उठाया ये कदम

मोदी कैबिनेट के युवा चेहरे और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की ओर हाल में किए गए आर्थिक सुधारों से दुनियाभर की कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। सरकार ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की व्यवस्था के जरिए दुनियाभर की कंपनियों को निवेश करने के लिए आकर्षित करने में जुटी है।

नई दिल्‍ली: कोरोना के संकट के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का खाका मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है। मोदी कैबिनेट के युवा चेहरे और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की ओर हाल में किए गए आर्थिक सुधारों से दुनियाभर की कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। सरकार ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की व्यवस्था के जरिए दुनियाभर की कंपनियों को निवेश करने के लिए आकर्षित करने में जुटी है।

उन्‍होंने कहा कि दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को बड़ी ताकत बनाने के लिए भी मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इससे आयात कम होगा और निर्यात बढ़ेगा। जिससे देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्तों पर काम चल रहा है। हथियारों का आयात कम करना, लिस्ट ऑफ वेपन्स बनाना और हिंदुस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की दिशा में काम चल रहा है। जिससे रोजगार के साथ आत्मनिर्भर होने के अवसर मिलेंगे। दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को बड़ी ताकत बनाने के लिए ऐसे ढेर सारे कदम उठाए गए हैं। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने उठाए ये कदम
अनुराग ठाकुर ने कहा, ”दुनियाभर की कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। भारत में दुनियाभर की कंपनियां निवेश करें, इसके लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई जा रही है, जो इन्हें निवेश में मदद करेगी। हर विभाग में एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल होगा जो इनकी मदद करेगा और किस-किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते है, किस प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे निवेश बढ़े, उसको लेकर राज्यों से लगाातर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बातचीत करेंगे ताकि कम समय में अनुमति मिले और उद्योग शुरू हो सकें।”

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, ”कोयला एवं मिनरल, खनन की बात हो या बॉक्साइट और कोयला की नीलामी, ये आयात कम करेगा और भारतीय उद्योग को बढ़ावा देगा। उसी तरह से एसेंसियल कमोडिटी एक्ट और एपीएमसी एक्ट में बदलाव से किसानों को जहां जंजीरों से मुक्ति मिलेगी, वहीं उनकी कमाई भी बढ़ेगी। एक नया दौर किसानों के लिए शुरू होगा। एक लाख करोड़ कृषि आधारभूत ढांचे के लिए घोषित किया गया।”

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