7th Pay Commission: कर्मचारियों के मिलेंगे 2.18 लाख रुपये, सरकार उठाने जा रही है ये बड़ा कदम

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के खाते में जल्द ही एकसाथ 2.18 रुपये आने की उम्मीद है। सरकार जल्द 18 महीने के बकाए एरियर का भुगतान कर सकती है।

7th Pay Commission: एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी दे सकती है। सबकुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार इन्हें जल्द बड़ा खुशखबरी दे सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के कोरोना महामारी के दौरान बकाया 18 महीने के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई (Dearness Relief) का सरकार जल्द भुगतान कर सकती है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से लागातर कोरोना काल के दौरान बंद किए गए डीए में बढ़ोतरी को देने की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों का वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है और सरकार अब इस पर जल्द ही इसपर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इसपर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार जल्द ही इसका भुगतान कर सकती है।

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शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र

जानकारी के मुताबिक नेशनल काउंसिल के सचिव (स्‍टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 8 फरवरी 2021 के उस फैसले का जिक्र किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तात्कालिक रूप रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। यह कर्मचारियों का अधिकार है। कानून के मुताबिक भुगतान किया जाना चाहिए।

सरकार ने फ्रीज कर दिया है 18 महीने का एरियर

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से 11 फीसदी बढ़ाया था। उसके बाद महंगाई भत्ते में तीन बार और इजाफा हो चुका है। कुल महंगाई भत्ता 38 फीसदी पर पहुंच गया। लेकिन, डेढ़ साल तक फ्रीज रहने के बाद DA एरियर को लेकर कोई बात नहीं हुई। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना के वक्त महंगाई भत्ते के फ्रीज किया गया था। ऐसे में एरियर का कोई ऑप्शन नहीं है।

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कर्मचारियों को 2,18,200 रुपये तक का होगा फायदा

एक मोटे अनुमान के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है। एरियर की राशि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग होगी।

रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA बढ़ाती है सरकार

दरअसल सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर करने के लिए DA दिया जाता है। यह सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इसे देने की वजह यह है कि बढ़ती महंगाई में भी कर्मचारियों का रहन-सहन का स्तर बेहतर बना रहे।

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