Thursday, July 9, 2020

रामदेव इंटरनेशनल के प्रमोटर्स फरार, स्टेट बैंक सहित 6 बैंकों को लगाया अरबों का चूना

सीबीआई ने रामदेव इंटरनेशनल के तीन प्रमोटर को वित्तीय अनियमित्ताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन इन लोगों के पासपोर्ट जब्त नहीं करवाये गये थे। स्टेटबैंक समेत बाकी सभी वित्तीय संस्थानों को इस बात का भरोसा था कि ये लोग नहीं भागेंगे, लेकिन पता चला कि तीनों ही फरार हो गये हैं।

नई दिल्ली। विदेशों में चावल निर्यात करने वाली एक फर्म के 3 प्रमोटर देश को कई सौ करोड़ रुपये का चूना लगाकर फरार हो गये हैं। इन लोगों ने स्टेट बैंक के अलावा केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक से कर्जा लिया था।

अधिकृत सूत्रों से शनिवार को मिली जानकारी के मुताबिक हालही में सीबीआई ने रामदेव इंटरनेशनल के तीन प्रमोटर को वित्तीय अनियमित्ताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन इन लोगों के पासपोर्ट जब्त नहीं करवाये गये थे। स्टेटबैंक समेत बाकी सभी वित्तीय संस्थानों को इस बात का भरोसा था कि ये लोग नहीं भागेंगे, लेकिन पता चला कि तीनों ही फरार हो गये हैं। इनके भागने के बाद एसबीआई ने सीबीआई से इस बात की शिकायत की है। रामदेव इंटरनेशनल के इन प्रमोटरों को सीबीआई ने 6 बैंकों के कंसोर्टियम को 411 करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को भगाने में बैंक के ही कुछ लोगों का हाथ हो सकता है।

सीबीआई ने हालही में पश्चिम एशिया और यूरोपियन देशों में बासमती चावल निर्यात करने वाली इस कंपनी के डायरेक्टरों नरेश कुमार, सुरेश कुमार और संगीता को एसबीआई की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था।  बैंकों के कंसोर्टियममें एसबीआई भी शामिल है जिसको 411 करोड़ रुपये के कुल घोटाले में 173 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा का नुकसान हुआ है।

एसबीआई की शिकायत में कहा गया है कि हरियाणा स्थित उक्त कंपनी के पास करनाल जिले में 3 राइस मिल और 8 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाईयां हैं। एसबीआई के अलावा बैंकों के इस कंसोर्टियममें केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक शामिल हैं।

कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से सीबीआई इन लोगों की खोज में कोई सर्च ऑपरेशन भी नहीं चला पाई। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई जांच में मदद न करने की स्थिति में आरोपियों को समन भेजेगी और उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करेगी। एसबीआई द्वारा किए शिकायत के मुताबिक 27 जनवरी 2016 को ही उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया गया था।

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