इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने साइन किया MOU, जानें

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नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार शून्य प्रदूषण उत्सर्जक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस क्रम में प्रदेश सरकार ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए एक ऑटोमोबाइल फर्म के साथ एमओयू साइन किया है, जो हाल ही में घोषित महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति-2021 के तहत किया गया पहला बड़ा निवेश है।

महाराष्ट्र सरकार ने ये एमओयू यूके स्थित कॉसिस ग्रुप के जॉइंट वेंचर कॉसिस ई-मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। शुक्रवार को हुए इस समझौते के बाद प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस समझौते से महाराष्ट्र देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने के मामले में अग्रणी राज्य हो पाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये फर्म महाराष्ट्र में 2,823 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इससे 1,250 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

यात्री परिवहन के लिए तिपहिया वाहनों के निर्माण के लिए चरण-1 के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह फेसिलिटी पुणे के तलेगांव में शुरू होगी। चरण-2 में, ऑटोमोबाइल फर्म इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने और आपूर्ति करने के लिए अपनी बैटरी गीगाफैक्टरी स्थापित करेगी।


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