जज विवाद: बार काउंसिल ने की पहल, हल निकालने के लिए 7 सदस्यों की कमिटी गठित

देश | Jan. 13, 2018, 7:14 p.m.


नई दिल्ली(13 जनवरी): देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीजेआई पर गंभीर आरोप लगाए। जजों के आरोपों के बाद से ही सबकी नजर न्यायपालिका से जुड़े इस सबसे बड़े विवाद पर है। इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों के बीच मतभेद खत्म करने की दिशा में पहल की है। 

- काउंसिल का एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से पूरे मसले पर बातचीत करेगा।

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शनिवार शाम करीब 5 बजे एक अहम बैठक की। बैठक के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कहा कि एक मत से फैसला किया गया है कि हमारा 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कल सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मिलेगा। इसके लिए जजों से समय लिया जा रहा है। 50 प्रतिशत जजों ने सहमति दे दी है और जल्द ही जो अभी बाहर हैं उनके सहित बाकियों से भी सहमति ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह 9 बजे से प्रतिनिधिमंडल बातचीत शुरू कर देगा। 

- मिश्रा ने कहा कि हम बार की भावना से जजों को अवगत कराएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि मसले का शांतिपूर्ण और जल्द से जल्द निपटारा करें। उन्होंने कहा कि अगर बार के सीनियर मेंबर्स की मदद की जरूरत है तो हम तैयार हैं। मिश्रा ने कहा कि जुडिशरी पर लोगों की अटूट आस्था है...हम कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जिससे इस पर आघात पहुंचे। 

- बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख मनन मिश्रा ने कहा कि जुडिशरी पर हो रही राजनीति ने हमें मर्माहत किया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस लोया की मौत के मामले पर राजनीति हो रही है। मिश्रा ने कहा, 'हम सभी नेताओं से गुजारिश करते हैं कि इस पर कोई राजनीति न करें...जुडिशरी पर लोगों का अटूट विश्वास है...इसे टूटने न दें।' 

- मिश्रा ने कहा, 'पीएम और कानून मंत्री ने कल (शुक्रवार) ही कहा था कि यह न्यायपालिका का अंदरूनी मामला है, वही निपटाए...सरकार के इस रुख का बार काउंसिल स्वागत करती है।' प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के सीजेआई के दर से बैरंग लौटने से जुड़े सवाल पर मनन मिश्र ने कहा कि वह इस पूरे मामले से अवगत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नृपेंद्र मिश्र ने बयान दिया है कि वह सीजेआई से मिलने नहीं गए थे बल्कि उधर से गुजर रहे थे। 

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