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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा-MP-MLA की ITR गोपनीय क्यों रहे ?

दिल्ली (13 सितंबर): सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों, विधायकों और चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वालों के इनकम टैक्स रिटर्न को गोपनीय रखने पर हैरानी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने उम्मीदवारों की ओर से चुनाव आयोग के पास जमा कराए गए संपत्ति और देनदारियों के हलफनामे की पुष्टि करने की नई व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया।

एनजीओ लोक प्रहरी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामों की जांच कर यह पता लगाने की मांग की है कि उनकी असेट्स उनकी आमदनी के ज्ञात स्रोतों के अनुसार हैं या नहीं। एनजीओ ने अपनी याचिका में मांग की है कि हलफनामे में आमदनी के स्रोतों पर एक नया कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। 

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