वसुंधरा 'राज' में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच से पहले लेनी होगी इजाजत

देश | Oct. 21, 2017, 9:18 p.m.


जयपुर (21 अक्टूबर): राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार सरकारी अधिकारियों के पक्ष में बड़ा फैसला लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि अब राज्य में सराकरी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी जांच से पहले इजाजत लेनी होगी। राजस्थान सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि किसी भी जज, मजिस्ट्रेट या लोकसेवक के खिलाफ सरकार से मंजूरी लिए बिना किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी। अध्यादेश के मुताबिक, कोई भी लोकसेवक अपनी ड्यूटी के दौरान लिए गए निर्णय पर जांच के दायरे में नहीं आ सकता है, सिवाय कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 197 के।

इतना ही नहीं, किसी भी लोकसेवक के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं करा सकता है। पुलिस भी FIR नहीं दर्ज कर सकती है। किसी भी लोकसेवक के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता है और न हीं जज किसी लेकसेवक के खिलाफ कोई आदेश दे सकता है।

अध्यादेश के मुताबिक, सरकार के स्तर पर सक्षम अधिकारी को 180 दिन के अंदर जांच की इजाजत देनी होगी। अगर 180 दिन के अंदर जांच की इजाजत नहीं दी जाती है तो इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव का कहना है कि ये राज्य में काला कानून है। इसकी आड़ में भ्रष्टाचार किया जाएगा और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा।
 

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