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सरकार का SC को आश्वासन, 'बेईमान' नेताओं पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली(13 सितंबर): नेता के खिलाफ आयकर विभाग की जांच से संतोष होने के बावजूद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि बेहिसाब संपत्ति रखने वाले सांसदों और विधायकों के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

- न्यायमूर्ति जे चेल्म्सवार और एस अब्दुल नाज़र की पीठ के सामने पेश होते हुए अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि आईटी विभाग ने सात लोकसभा सदस्यों और 98 विधायकों के चुनाव में घोषित संपत्ति में विसंगतियां पाई थी और उनके खिलाफ जांच जारी है।

- सरकार ने कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में नेताओं के नाम भी दिए। रिपोर्ट के तहत पीठ ने केंद्र सरकार को 289 ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया था, जिनकी संपत्ति पांच साल में 500 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी।

- गोपनीय रिपोर्ट का आंकलन करते हुए कोर्ट ने जारी जांच से संतोष व्यक्त किया है। लेकिन पूछा कि सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए केंद्र अतिरिक्त अदालत बनाने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रहा है। सरकार ने इससे पहले कोर्ट को बताया था कि विशेष अदालत बनाना राज्य सरकार का काम है और उसने ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्यों को सलाह भी जारी की थी। 

- केंद्र के पक्ष का जवाब देते हुए पीठ ने कहा कि ये आपके अधीन आता है। राज्य सरकार को निर्देश देने के बजाय आप क्यों नहीं ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक आधारिक संरचना बनाते हैं।कुछ भी नहीं होगा, और कोई बदलाव नहीं होगा। न्यायालय लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, आजम खान जैसे नेताओं की मदद और रक्षा करने के लिए है। 

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