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महाराष्ट्र में 2017-18 का बजट पेश, OBC विभाग के लिए 2384 करोड़ का प्रावधान


मुंबई (18 मार्च): महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में साल 2017-18 का बजट पेश किया। वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में जबकि वित्तराज्य मंत्री दिपक केसरकर विधान परिषद में इसे पेश किया। बजट में फडणवीस सरकार ने OBC विभाग के लिए 2384 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।


आपको बता दें कि फडणवीस सरकार ने पिछले साल राज्य में OBC के लिए अलग से विभाग बनाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अगल से OBC विभाग बनाने वाला महाराष्ट्र देश में पहला राज्य है।


2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र में करीब 3 करोड़ 69 लाख ओबीसी समाज की आबादी है। नया विभाग OBC कल्याण की सभी योजनाओं के प्रभावी अमल के साथ समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा।


बजट की खास बातें..

- नए प्रस्तावित ओबीसी मंत्रालय के लिए 2,384 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है

- 2017-18 बजट में सिंचाई परियोजना के लिए 8,233 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

- राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 7,000 करोड़ रुपये आवंटित

- रामई आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 55,000 घरों का निर्माण। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं

- सीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 1,640 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 570 करोड़ रुपये

- जलयुक्त शिवार योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचई योजना के अंतर्गत 26 परियोजनाओं के लिए 2,812 करोड़ रुपये आवंटित

- जल संसाधन विभाग के लिए 8,233 करोड़ रुपये का प्रावधान

- 'राजीव गांधी स्वास्थ्य ग्राह योजना' का नाम बदलकर 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन रोजोग्य योजना' का नाम दिया जाएगा। महात्मा फुले जननोग्य योजना के लिए 1,316 करोड़ रुपये की राशि तय की गई

- स्मार्ट शहरों के लिए 1600 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव है

- जल संसाधन विभाग द्वारा किए गए सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,233 करोड़ रुपये

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