हर शख्स के खाते में आ सकते हैं ₹2600 रुपये

देश | Oct. 12, 2017, 10:54 a.m.


नई दिल्ली (12 अक्टूबर): भले ही चुनावों से पहले मोदी सरका ने 15 लाख रुपये वाली बात को चुनावी जुल्मा कह दिया हो, लेकिन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) का कहना है कि अगर भारत फूड और एनर्जी पर सब्सिडी समाप्त कर दे तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को सालाना 2,600 रुपये की यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) उपलब्ध कराई जा सकती है।

हाल के समय से यूबीआई के मुद्दे पर काफी बहस हुई है और बहुत से देशों में इसका परीक्षण किया जा रहा है। आईएमएफ ने भारत के लिए इसकी संभावना पर विचार किया है। हालांकि, आईएमएफ का कैलक्युलेशन 2011-12 के डेटा पर आधारित है और एनडीए सरकार के तहत फ्यूल सब्सिडी में आई भारी कमी और आधार के जरिए अन्य सब्सिडी के वितरण के मद्देनजर इस डेटा को अजस्ट करने की जरूरत है। यूबीआई की इतनी कम रकम के लिए भी जीडीपी के 3% की फिस्कल कॉस्ट आएगी। इससे पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन और फ्यूल सब्सिडी को लेकर कुछ समस्याओं से निपटा जा सकेगा।

इससे जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) में लोअर इनकम ग्रुप की पूरी कवरेज न होने, अधिक आमदनी वाले लोगों के सब्सिडी के बड़े हिस्से को हासिल करने जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आईएमएफ का कहना है कि यूबीआई को लेकर बहस सरकार की मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था के एक विकल्प की संभावना के तौर पर की जा रही है। आईएमएफ का मानना है कि सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में कमियां हैं और इस वजह से इनका लाभ ऐसे वर्गों को पूरी तरह नहीं मिल पाता जो इसके हकदार हैं।

आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, 2,600 रुपये की सालाना यूबीआई 2011-12 में प्रति व्यक्ति खपत के लगभग 20 पर्सेंट के बराबर है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है, 'यूबीआई को लागू करने से मिलने वाले संभावित फायदों के लिए राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने की योजना सावधानी से बनाने की जरूरत होगी क्योंकि सब्सिडी व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े स्तर पर कीमतों में वृद्धि करनी पड़ेगी।'

Related news

Don’t miss out

News