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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र

नई दिल्ली( 5 फरवरी ): विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच रविवार को कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। देहरादून में मुख्‍यमंत्री हरीश रावत और विरष्‍ठ कांग्रेसी नेता अंबिका सोनी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे।


कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। घोषणा पत्र में युवाओं को मुफ्त स्‍मार्टफोन और एक साल तक मुफ्त डाटा देने की चर्चा की गयी है। साथ ही राज्‍य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा की गयी है।


गौरतलब हो कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में हरीश रावत की अगुआई में कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड में भाजपा भी अपनी कमजोर स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है।  


घोषणा पत्र की खास बातें...

-युवाओं को मिलेगा 2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता।


-आपदा के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रत्येक गांव मे 5 आपदा मित्र बनाए जाएंगे।


-2018 तक प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंचाई जाएगी।


-अगले पांच सालों में विभागों में 33 फ़ीसदी महिलाएं।


-पर्यटन में बेमिसाल बनने का वादा, पांच सालों में पर्यटकों की संख्या तीन गुना करने का वादा।


-युवाओं को स्मार्टफोन और 1 साल तक फ्री डेटा देगी कांग्रेस सरकार।


-प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार।


-वंचित वर्ग के बच्चों के लिए संस्थान खोलेगी सरकार।

-2017 के मार्च के महीने में पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। सैन्य कल्याण अदालतें बनेंगी।


-सीएम रावत ने उत्तराखंड के हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार देने के अपने पुराने संकल्प को एक बार फिर घोषणा पत्र में जगह दी है।


-हरीश रावत ने युवाओं को रोजगार के साथ-साथ पलायन रोकने का भी वादा किया है।


-सीएम हरीश रावत ने इंदिरा अम्मा भोजनालय और महिला मंगल दल की तर्ज पर प्रदेश में इंदिरा दुग्ध मंडल बनाने की बात कही है।


-हरीश रावत ने सिडकुल में 100 एकड़ जमीन महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए देने की बात कही है।


-कांग्रेस ने प्रदेश में नए जिले बनाने का वादा किया है।


-कांग्रेस ने 2017 में सभी आर‌क्षित वर्ग को भरने की बात कही है।


-इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मदरसा एजुकेशन को मॉडर्न बनाने में मदद देने की बात भी कही गई है।


-कांग्रेस के 'संकल्प पत्र' में अगले पांच साल में महिला आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य को एक रोल मॉडल बनाने की बात कही है।

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