कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग को दी मंजूरी

देश | Nov. 22, 2017, 5:53 p.m.

नई दिल्ली ( 22 नवंबर ): बुद्धवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। 

अरुण जेटली ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वां वित्त आयोग बनाने को मंजूरी दी है। उन्‍होंने कहा कि इसके नियम व शर्तें समय आने पर अधिसूचित होंगी। जेटली ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी हो चुकी हैं और ये 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रहेंगी। हमें 01 अप्रैल 2020 से नये वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करनी हैं। अब तक का अनुभव रहा है कि वित्त आयोग को परामर्श तथा अन्य प्रक्रियाओं में करीब दो साल का समय लगता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या 15वें वित्त आयोग में केंद्र का हिस्सा और कम होने की संभावना है, जेटली ने कहा “भारत राज्यों का संघ है और राज्यों को भी अपने अस्तित्व के लिए कुछ चाहिये होता है।”

उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग का मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के तरीके सुझाना है। 

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