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BREAKING: सुषमा ने जताया साल्वे का आभार, बोलीं- कुलभूषण के परिवार को मिली बड़ी राहत

हेग ( 18 मई ): कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट यानी ICJ में भारत को बड़ी राहत मिली है। ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। ICJ के इस फैसले के बाद देशभर में खुशी की लहर दौर गई है। तमाम लोग अपने-अपने तरीके से अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ICJ के फैसले पर खुशी का इजहार किया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि हम हरीश साल्वे के आभारी हैं जिन्होंने ICJ में भारत का पक्ष इतने प्रभावशाली तरीके से रखा।


आपको बता दें कि 11 जजों की बैंच के सदस्य जस्टिस रॉनी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आता तब तक फांसी पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को काउंसर एक्सेस दे ताकी वो कानूनी मदद ले सके। इसके बाद अब भारतीय उच्चायुक्त कुलभूषण से मिल सकेंगे। कोर्ट के फैसले के चलते अगस्त में जाधव को दी जाने वाली फांसी पर रोक लग गई है।


उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों वियना संधि से बंधे हैं और भारत ने इसी के तहत अपील की है। कुलभूषण को गिरफ्तार करना विवादित मुद्दा है। जस्टिस रॉनी ने पाक के दावे का खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट को मामले की सुनवाई का अधिकार है।


कोर्ट ने भारत के पक्ष को मानते हुए कहा कि भारत ने कुलभूषण को अपना नागरिक माना और उससे मिलने की अपील की लेकिन पाकिस्तान कुलभूषण को कउंसलर हेल्प देने में असफल रहा। कुलभूषण को कानूनी मदद मिलनी चाहिए। वियना संधि के तहत आतंक और जासूसी के मामलों की सुनवाई कर सकती है कोर्ट।

कोर्ट ने आगे कहा कि जाधव को जासूस बताने का दावा सही नहीं है। पाकिस्तान ने इस बात का आश्वासन नहीं दिया है कि वो मामले में अंतिम सुनवाई से पहले जाधव को फांसी नहीं देगा।


इससे पहले सुनवाई के दौरान और पाक ने अपने-अपने पक्ष रखे। भारत ने आशंका जताई थी कि उसे जाधव से मिलने नहीं दिया जा रहा और इस बात का कोई भरोसा नहीं कि पाकिस्तान जाधव को कब मार देगा।


पाकिस्तान ने ICJ में सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव को ब्लूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है और वह इस लायक नहीं है कि उसका कांसुलर एक्सेस दिया जाए। पाकिस्तान ने आगे कहा कि जाधव मामला अंतरराष्ट्रीय अदालत के दायरे में नहीं आता है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।


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