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87 लाख जॉब कार्ड मनरेगा की सूची से हटाए गए

नई दिल्ली ( 20 मार्च ): मनरेगा के फंड का दुरुपयोग रोकने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लाभार्थियों की सूची से करीब 87 हजार रोजगार कार्ड को रद्द कर दिया है।


केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत फंड का दुरूपयोग रोकने की कोशिश के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लाभार्थियों की सूची से करीब 87 लाख रोजगार कार्ड हटा दिये हैं।


उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक सफाई अभियान शुरू किया है ताकि यह जांच की जा सके कि महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत पैसा वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं। इस अभियान में यह पाया गया कि करीब 87 लाख रोजगार कार्ड नकली या फर्जी हैं, या लाभार्थियों की मौत हो चुकी है।


मंत्री ने कहा कि मनरेगा अधिनियम के तहत 12.49 करोड़ रोजगार कार्ड में करीब 63 फीसदी की अभी तक पुष्टि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पाया गया कि कार्ड उन लोगों के नाम पर बनाए गए, जो थे ही नहीं। काम आवंटित किया गया और ऐसे फर्जी दावेदारों को पैसे जारी किए गए।


गौरतलब है कि मनरेगा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत पंजीकृत कामगारों को 100 दिन या इससे अधिक अवधि का रोजगार मुहैया किया जाता है। कामगारों को रोजगार कार्ड दिया जाता है जो उनके आधार नंबर और बैंक खातों से जुड़ा होता है।


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